Let's talk today that if someone gave you a check and if the check is bounced, then what do you do in that condition, let's start..
आज बात करते हैं कि अगर आपको किसी ने चेक दिया और वह चेक बाउंस हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करें तो आइए शुरू करते हैं..
If you have received notice that the check bounced is less than 30 days then you can send a notice to the check issuer that he must pay the actual amount and bank charge, otherwise you can take the matter to court.
अगर चेक बाउंस होने की सूचना आपको मिले 30 दिन से कम हुए हैं तो आप चेक देने वाले को नोटिस भेज सकते हैं कि बैंक द्वारा काटे गए चार्ज को और आप की एक्चुअल राशि को वापस कर दें अन्यथा आप मामले को कोर्ट में ले जा सकते हैं..
If the check bounced for more than 30 days and 3 months from the date on the check is not completed, then the check should be submitted to the bank again and even if the check is bounced, then you can take the matter to court.
और अगर चेक बाउंस होने की सूचना आपको मिले 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं और चेक पर दर्ज तारीख से 3 महीना नहीं हुए हों तो चेक को दोबारा बैंक में पेश करना चाहिए और फिर भी चेक बाउंस हो जाए तो आप मामले को कोर्ट में ले जा सकते हैं..
In which the court can give you the registration of the amount along with the amount of check and the person against whom the case is going to be given the sentence of imprisonment.
जिसमें कोर्ट आपको चेक की रकम के साथ-साथ कंपनसेशन भी दिला सकती है और जिसके खिलाफ मामला चल रहा है उसको कारावास की सजा भी दे सकती है..
If the date on the check is outdated and you can not present it in the bank, then you can file a FIR against him in the police station.
अगर चेक पर डेट पुरानी हो गई है और उसे आप बैंक में पेश नहीं कर सकते तो आप उसके खिलाफ पुलिस थाने में FIR दर्ज करवा सकते हैं.
If the charge of the police station(Thana Prabhari) is not writing FIR then you can also complain to SP, and if the SP does not listen to you then you can take the matter to the court under section 420 of IPC.
अगर थाने का प्रभारी FIR नहीं लिख रहा है तो आप उसकी भी शिकायत SP से कर सकते हैं और अगर SP भी आपकी बात नहीं सुनता है तो आप सेक्शन 420 के तहत मामले को कोर्ट में ले जा सकते हैं..
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